🔴 मंत्रालय अंधेरे में!
RTI पर अधिकारी बेखबर या लापरवाह?

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महत्वपूर्ण सूचना को टालते रहे मंत्रालय के अफसर

खोज खबर छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ – हरिराम देवांगन, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा।
प्रदेश की नीतियों और फैसलों का केंद्र माने जाने वाले मंत्रालय से जब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जवाब नहीं मिले, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल बन जाता है।
“खोज खबर छत्तीसगढ़” के संवाददाता द्वारा करीब दो माह पूर्व रजिस्टर्ड डाक से मंत्रालय को एक RTI आवेदन भेजा गया था। यह आवेदन प्रदेशभर में ड्रोन मैपिंग कार्ययोजना से संबंधित जानकारी के लिए था।

लेकिन इस आवेदन पर मंत्रालय के रवैये ने “ऑफिस-ऑफिस” धारावाहिक की याद दिला दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने आवेदन को एक-दूसरे पर टालते हुए, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। RTI कानून के अनुसार जानकारी देने के बजाय आवेदन को चांपा नगर पालिका तक भेज दिया गया — वह भी उस विषय पर, जिसकी जानकारी केवल मंत्रालय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकती है।

🤦‍♂️ जब अफसर ही कानून से अनजान हों…

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रथम अपील किए जाने के बाद भी मंत्रालय के किसी भी अधिकारी ने अब तक कोई जवाब देना उचित नहीं समझा है। यह साफ दर्शाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का सिस्टमेटिक तरीके से मज़ाक उड़ाया जा रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय के अधिकारी न तो कानून की गंभीरता समझते हैं, न ही नागरिक अधिकारों का सम्मान करते हैं।

🏛️ जवाबदेही की जगह जिम्मेदारी टालने की परंपरा!

जब RTI जैसे पारदर्शिता के औजार पर ही सवाल उठने लगें, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने जवाब में यह भी लिखना नहीं भूला कि “निर्धारित समयसीमा में जवाब न मिलने पर प्रथम अपील कर सकते हैं”, लेकिन जब वास्तव में अपील की गई, तब भी जवाब नहीं दिया गया।

क्या यह नागरिकों को भ्रमित करने और “टोपी पहनाने” की साजिश नहीं है?

📣 अब सवाल उठता है…

क्या मंत्रालय में RTI कानून की जानकारी रखने वाले अधिकारी नहीं हैं?

अगर मुख्यालय स्तर पर ही जवाब नहीं मिल रहा, तो ज़िला और तहसील स्तर के कार्यालयों में क्या हाल होगा?

एक आवेदन की जानकारी पाने के लिए आम नागरिक को कितने चक्कर काटने पड़ते होंगे?


🎶 “चिट्ठी न कोई सन्देश…”

जैसे जगजीत सिंह की प्रसिद्ध पंक्ति — “चिट्ठी न कोई सन्देश, जाने वो कौन सा देश…”, सूचना के अधिकार के आवेदन भी अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं।

प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक केंद्र मंत्रालय में RTI का जो हाल है, वह सिस्टम की गंभीर खामियों को उजागर करता है। सूचना देने के बजाय टालमटोल और लीपापोती, क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं?


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