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99 एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का खुलासा, प्रशासन ने शुरू की सख्त कार्रवाई
संवाददाता संतोष कुमार यदु
रायगढ़/पुसौर। ग्राम पंचायत ओड़ेकेरा और उसके आश्रित ग्राम सराईपाली में शासकीय भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। कुल 99 एकड़ शासकीय भूमि पर सरपंच, सचिव और अन्य प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण के गंभीर आरोप हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
*अवैध कब्जा:* तालाब से लेकर गौचर भूमि तक पर अतिक्रमण
शिकायतकर्ता रघुनाथ चौहान ने भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत आवेदन देकर आरोप लगाया कि शासकीय भूमि, जो तालाब, गौचर और सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी, पर सरपंच हीरधर साहू और अन्य ने अवैध कब्जा कर रखा है। खसरा नंबर 200/1, 213/1, 275/1 सहित 99 एकड़ भूमि पर मकान, होटल और खेती के लिए कब्जा कर लिया गया है।
*प्रशासन की त्वरित कार्रवाई*
नायब तहसीलदार ने 13 जनवरी 2025 को प्रकरण दर्ज कर सभी आरोपियों के खिलाफ काम रोको आदेश जारी किया। हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक को तत्काल स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
*शिकायत में गंभीर आरोप*
सरपंच हीरधर साहू ने तालाब को पाटकर मकान और होटल बना लिए।
पंच नलिनी पाव, नर्मदा पटेल और कमल प्रसाद प्रधान ने सरकारी भूमि पर निजी निर्माण कर लिया।गौचर भूमि पर खेती कर क्षेत्र की पशुचर भूमि समाप्त कर दी गई।
*ग्रामीणों में जगी उम्मीद :*
प्रशासनिक कार्रवाई ने ग्रामीणों को राहत की उम्मीद दी है। इस कदम से शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं, इस मामले ने क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है।
अगली कार्रवाई पर नजरें
राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन अब आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी भूमि पर फिर से सरकारी स्वामित्व स्थापित होगा।
